सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू करने की घोषणा कर है, केंद्र सरकार ।

नई दिल्ली, प्रेट्र । सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा केंद्र सरकार जल्द ही करने वाली है। इससे करीब एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्ते और पेंशन में कम से कम 23.5 फीसद का इजाफा हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा के नेतृत्व में सचिवों की एक कमेटी ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की रिपोर्ट सौंप दी है। इसे स्वीकार कर लिए जाने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसद की बढ़ोतरी से सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ने वाला है। यह जीडीपी का 0.7 फीसद हिस्सा होगा। इस वेतन बढ़ोतरी में सभी भत्ते भी शामिल हैं। इस पैनल की रिपोर्ट के आधार पर वित्त मंत्रालय एक कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बुधवार (29 जून) को होने वाली बैठक में यह मुद्दा रखा जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बैठक में कर्मचारियों को दिए जानेवाले अंतिम भुगतान पर फैसला कर सकती है। इसमें मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है। वित्त सचिव अशोक लवासा ने सोमवार को बताया कि सचिवों की कमेटी ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। वह जल्द ही रिपोर्ट पर आधारित कैबिनेट नोट तैयार कर लेंगे। उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 58 लाख पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट एक जनवरी से प्रभावी होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि जुलाई में यह रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी और जनवरी 2016 से कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहां वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18000 रुपये और अधिकतम 225000 रुपये (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 250000 रुपये) की सिफारिश की थी वहीं, सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने इसमें 18-30 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही है। यानी 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की है। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा।

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