इन प्रोजेक्ट्स के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में कुल 49,748 मकान हैं। एनसीएलएटी ने कहा, ‘‘सभी प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग अकाउंट रखना होगा जिसमें उस प्रोजेक्ट्स से सभी प्राप्तियां जमा की जाएंगी। अकाउंट से सिर्फ प्रोजेक्ट्स से जुड़ी कमेटी की मंजूरी के साथ पैसा निकाला जा सकता है।’’